ग्रामपंचायत शाळा व अंगणवाडीची जबाबदारी कोणाची असते ?

1. ग्रामपंचायत शाळा (प्राथमिक शाळा इयत्ता 1 ली ते 7 वी)

प्रशासन कोणाचे ?

शाळांचे प्रशासन जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे असते.

शिक्षकांची नेमणूक, पगार, अभ्यासक्रम हे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून ठरवले जाते.

ग्रामपंचायतीची जबाबदारी

• शाळेच्या इमारतीची दुरुस्ती.
• पिण्याच्या पाण्याची सोय, शौचालय, विजेची सोय, स्वच्छता.
• शाळेला लागणारी जमीन उपलब्ध करून देणे.
• शाळेशी संबंधित छोट्या-मोठ्या विकासकामांसाठी निधी वापरणे (15 वा वित्त आयोग, ग्रामनिधी इ.).

शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC)

• प्रत्येक शाळेत पालक + शिक्षक + ग्रामपंचायत सदस्य मिळून समिती असते.
• शाळेचे कामकाज नीट चालते का यावर देखरेख ठेवते.

2. अंगणवाडी केंद्र (ICDS योजना)

प्रशासन कोणाचे ?

• अंगणवाडी महिला व बालविकास विभागाच्या (WCD) अखत्यारित येते.
• मुख्य जबाबदारी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (CDPO) आणि सुपरवायझर यांच्याकडे असते.

ग्रामपंचायतीची जबाबदारी

• अंगणवाडीला इमारत, पाणी, शौचालय, स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• जागा/जमीन मिळवून देणे.
• अंगणवाडीतील स्थानिक समस्यांबाबत सहकार्य करणे.

महिला व बालविकास विभागाची जबाबदारी

• सेविका व मदतनीस नेमणे, त्यांचा पगार देणे.
• मुलांना पोषण आहार, शैक्षणिक साहित्य देणे.
• लसीकरण, आरोग्य तपासणी, गर्भवती व स्तनपान करणाऱ्या महिलांच्या योजना राबवणे.

3. ग्रामसभेची भूमिका

• शाळा व अंगणवाडीच्या मूलभूत सुविधांसाठी लागणारा निधी ग्रामसभा मंजूर करते.
• ग्रामस्थांना थेट प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असतो.

निधीचे स्त्रोत

• 15 वा वित्त आयोग निधी
• जिल्हा परिषद शिक्षण निधी
• ग्रामनिधी
• CSR (Corporate Social Responsibility) प्रकल्पातूनही काही गावे शाळा/अंगणवाडीला मदत घेतात.

ग्रामपंचायतीकडून नियमित देखरेख

• ग्रामपंचायत सदस्यांनी ग्रामसभेत शाळा/अंगणवाडीच्या समस्यांवर प्रश्न विचारू शकतात.
• पाणीपुरवठा, इमारत, शौचालय यासंबंधी जबाबदारी टाळू शकत नाहीत.

तक्रार निवारण यंत्रणा

• शाळेत शिक्षक नसणे / सुविधा नसणे → ग्रामपंचायत → जिल्हा
• परिषद शिक्षण विभाग
• अंगणवाडीत आहार/सेविका समस्या → ग्रामपंचायत → सुपरवायझर → CDPO (तालुका महिला व बालविकास अधिकारी)

ग्रामपंचायतची मर्यादा

• शिक्षकांची नेमणूक/पगार → ग्रामपंचायत करू शकत नाही, हे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत आहे.
• अंगणवाडी सेविका व मदतनीस → ग्रामपंचायत नेमत नाही, तर महिला व बालविकास विभाग नेमतो.

ग्रामसभेत लोकांचा अधिकार

• शाळा व अंगणवाडीच्या मूलभूत सोयीसुविधांवर थेट प्रश्न विचारण्याचा हक्क.
• आवश्यक तर ठराव करून ग्रामपंचायतला आदेश देऊ शकतात.

जबाबदारीचे सारांश

• ग्रामपंचायत → इमारत, सुविधा, स्वच्छता, स्थानिक सहकार्य.
• जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग → प्राथमिक शाळा (शिक्षक, अभ्यासक्रम, पगार).
• महिला व बालविकास विभाग (CDPO) → अंगणवाडी (पोषण, सेविका, योजना).

म्हणजेच

• शाळा = जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विभाग + ग्रामपंचायतीचे सहकार्य.
• अंगणवाडी = महिला व बालविकास विभाग + ग्रामपंचायतीचे सहकार्य.