1 पदाचे नाव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer - CEO)
जिल्हा परिषदेचा सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी.
2 नेमणूक कोण करतो ?
- राज्य शासन (महाराष्ट्र सरकार).
- सामान्यतः हा अधिकारी IAS किंवा MPSC राज्यसेवा परीक्षेतून निवडलेला असतो.
3 CEO चा कार्यक्षेत्र कोणतं?
- जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) ही ग्रामीण भागातील एक प्रमुख स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे.
- त्या जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती यांचा समन्वय, विकास योजना राबविणे हे काम CEO करतो.
4 मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या (CEO) मुख्य जबाबदाऱ्या
- जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांचे (शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रस्ते, कृषी) नियंत्रण.
- अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर देखरेख.
- राज्य व केंद्र शासनाच्या सर्व ग्रामीण विकास योजनांची अंमलबजावणी (उदा. पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, जल जीवन मिशन इ.)
- जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाचे नियोजन व खर्चावर देखरेख.
- जिल्हा परिषदेच्या बैठका बोलावणे, ठराव अंमलात आणणे.
- पंचायत समित्यांच्या कामावर देखरेख.
- ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन व प्रशासनिक मदत.
- अप्रामाणिक कारभार असल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार.
5 आवश्यक पात्रता
- शैक्षणिक पात्रता
- पदवी
- नेमणूक
- राज्य शासनामार्फत
6 मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकार
- जिल्हा परिषदेतील सर्व अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण.
- प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार.
- काही शिस्तभंगाच्या कारवायांसाठी अधिकार.
- ग्रामपंचायत विघटन / निलंबन प्रस्ताव पाठवण्याचा अधिकार (शासनाकडे).
7 CEO कोणाच्या अधीन काम करतो?
- राज्य सरकार
- जिल्हा परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हे राजकीय प्रमुख असतात, पण CEO हा प्रशासकीय प्रमुख असतो.
8 एकूण कार्यपद्धती उदाहरणासह
उदा.
- जिल्ह्यात आरोग्य विभागात गडबड आहे, तर CEO तात्काळः
- अहवाल मागवतो.
- जबाबदार कर्मचाऱ्यांना नोटीस देतो.
- सुधारणा आराखडा तयार करतो.
- जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत ठराव मांडतो.
9 मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची महत्वाची वैशिष्ट्ये
प्रशासकीय अनुभव :- मोठ्या प्रमाणावर
अधिकार :- निर्णय, देखरेख, बजेट नियंत्रण
जबाबदारी :- जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाचे नेतृत्व
समन्वय :- शासकीय योजना व स्थानिक स्वराज्य संस्था यामधील
10 CEO यांच्या नियंत्रणातील अधिकारी
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी खालील प्रमुख अधिकारी आणि
- कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवतातः
- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (उप CEO)
- विभाग प्रमुख शिक्षण अधिकारी, बांधकाम अभियंता, आरोग्य अधिकारी
- पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (BDO)
- जिल्हा लेखा अधिकारी
- प्रशासन अधिकारी, लिपिकवर्ग, इ.
CEOचे अधिकार व मर्यादा
- अधिकार
- प्रशासकीय निर्णय घेणे.
- विकास आराखडा तयार करणे.
- योजना राबवण्याचा अधिकार.
- निधी वितरण, खर्च मान्यता.
मर्यादा
- कोणतीही राजकीय भूमिका नाही.
- सर्व निर्णय शासन धोरणानुसार घ्यावे लागतात.
- अध्यक्ष व सभेच्या ठरावांचे पालन करणे आवश्यक.
CEO संदर्भात महत्त्वाचे कायदे व नियम
1 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 CEO पदाची स्थापना, अधिकार, कर्तव्य.
2 सेवा नियमावली कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे शिस्तपालन.
3 सरकारी आदेश (GR) विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक.
CEO चे विभागनिहाय कामकाज
1 शिक्षण विभाग जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांचे नियोजन, शिक्षकांची भरती, शैक्षणिक गुणवत्ता.
2 आरोग्य विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, आरोग्य सेवा योजना, गावोगावी आरोग्य शिबिरे.
3 कृषी विभाग शेतकऱ्यांसाठी योजना, कृषी प्रदर्शन, खत व बियाण्यांची शुद्धता तपासणी.
4 जलसंधारण / पाणीपुरवठा नळयोजना, जल जीवन मिशन, पाणी टंचाई उपाय योजना.
5 ग्रामविकास विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, रस्ते, घरकुल योजना.
महत्त्वाचे लक्षात ठेवा
जिल्हा परिषद अध्यक्ष हा राजकीय नेता असतो.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हा प्रशासकीय अधिकारी असतो.
दोघंही मिळून जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी काम करतात, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी CEO कडे असते.

0 टिप्पण्या