नगरसेवक म्हणजे कोण? आणि कार्य?

नगरसेवक (Corporator / Councillor) हा नगरपालिका किंवा महानगरपालिका (Municipal Corporation / Council) मध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेला जनप्रतिनिधी असतो.

नगरसेवकाची संकल्पना

• एखाद्या शहरातील प्रभाग / वॉर्ड (Ward) हा मतदारसंघ मानला जातो.
• त्या वॉर्डातील नागरिक थेट निवडणुकीतून एक उमेदवार निवडून देतात.
• निवडून आलेल्या व्यक्तीस नगरसेवक / नगरसेविका म्हणतात.

नगरसेवकाच्या भूमिका व कामे

1 नागरिकांचे प्रतिनिधित्व - आपल्या वॉर्डातील लोकांचे प्रश्न, अडचणी, तक्रारी महानगरपालिका/नगरपरिषदेकडे मांडणे.

2 विकासकामे पुढे नेणे रस्ते, पाणीपुरवठा, गटार व्यवस्था, उद्याने, रस्त्यावरील प्रकाशव्यवस्था यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

3 अर्थसंकल्प मंजुरी - महापालिकेच्या किंवा नगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात आपला वॉर्ड किंवा शहराच्या गरजेनुसार तरतुदी मागणे.

4 योजना राबवणे - राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या नागरी विकास, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण यासंबंधी योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करणे.

5 नागरिकांशी थेट संवाद वॉर्डस्तरावर सभा, मिटिंग्स घेऊन लोकांच्या समस्या जाणून घेणे आणि त्यावर तोडगा काढणे.

नगरसेवक निवडणूक प्रक्रिया

• प्रत्येक ५ वर्षांनी नगरसेवकांची निवडणूक होते.
• नागरिकांना मतदानाचा हक्क असतो.
• सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार नगरसेवक म्हणून निवडला जातो.

नगरसेवक होण्यासाठी आवश्यक पात्रता

1 उमेदवार भारताचा नागरिक असावा.

2 वय किमान 21 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक.

3 संबंधित वॉर्डचा मतदार असणे.

4 कायद्याने अपात्र नसणे (गंभीर गुन्हा, दिवाळखोरी, मानसिक असंतुलन वगैरे).

नगरसेवकाच्या जबाबदाऱ्या

1 स्थानिक प्रश्न सोडवणे - पाणीटंचाई, कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची दुरुस्ती, नाले स्वच्छ करणे.

2 शिक्षण व आरोग्य – शाळा, रुग्णालये, दवाखाने यांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे.

3 महापालिका बैठका - पालिकेच्या सभांमध्ये उपस्थित राहून वॉर्डसाठी निधी मागणे, ठराव मंजूर करणे.

4 जनतेशी संपर्क ठेवणे - नागरिकांना थेट भेटून त्यांचे प्रश्न ऐकणे व प्रशासनापर्यंत पोहोचवणे.

5 पारदर्शकता राखणे - सार्वजनिक निधी योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा यावर लक्ष ठेवणे.

नगरसेवकाचे मानधन (Honorarium)

• प्रत्येक राज्यात व शहरात नगरसेवकांना बैठकांना उपस्थित राहिल्याबद्दल बसाईकी (Sitting Fees) दिले जातात.
• काही ठिकाणी भत्ता किंवा मानधनही मिळते. (उदा. महाराष्ट्रात ठराविक रक्कम दरमहा किंवा बैठकीनुसार दिली जाते.)
• पगार हा आमदार किंवा खासदारांप्रमाणे मोठा नसतो.

अधिकार मर्यादा

• नगरसेवक हे धोरणे ठरवणारे व निधीची मागणी करणारे असतात.
• प्रत्यक्ष कामे अंमलात आणण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची (Commissioner / मुख्याधिकारी व अधिकारी वर्ग) असते.
• म्हणजेच नगरसेवक सुचवतो, पुढे ढकलतो, दबाव आणतो, पण काम पूर्ण करणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य असते.

नगरसेवक व इतर प्रतिनिधी यातील फरक

• सरपंच - गावपातळीवरील प्रमुख.
• नगरसेवक शहर/नगरपालिका वॉर्ड पातळीवरील प्रतिनिधी.
• आमदार (MLA) - विधानसभा मतदारसंघाचा प्रतिनिधी, राज्यस्तरावर धोरण ठरवतो.
• खासदार (MP) - लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रीय स्तरावर धोरण ठरवतो.

नगरसेवकाची निवडणूक प्रक्रिया (Step by Step)

1 प्रभाग रचना (Ward Formation) शहराला वेगवेगळ्या प्रभागांत वा विभागलं जातं.

2 उमेदवारी अर्ज - इच्छुक उमेदवार नामनिर्देशन पत्र (Nomination Form) भरतो.

3 निवडणूक प्रचार - उमेदवार घराघरांत जाऊन, सभा घेऊन आपला प्रचार करतो.

4 मतदान - नागरिक मतदारयादीत नाव असल्यास मतदान करतात.

5 मतमोजणी - सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार नगरसेवक म्हणून विजयी होतो.

कायदेशीर संदर्भ

• भारतात नगरसेवक व नगरपालिकांचे अधिकार ७४वा घटनादुरुस्ती अधिनियम (1992) अंतर्गत निश्चित केलेले आहेत.
• महाराष्ट्रात हे काम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 व नगरपरिषद अधिनियम यांनुसार चालते.

उमेदवारी अर्ज भरताना लागणारा खर्च (Deposit)

• महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार नामनिर्देशन अर्ज (Nomination Form) भरताना जामीन ठेवावा लागतो.
• सामान्य उमेदवारासाठी साधारण ₹500 ₹1,000 (नगरपरिषद किंवा महानगरपालिकेनुसार फरक पडतो).
• अनुसूचित जाती/जमाती, मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी - अर्धा जामीन (₹250 - ₹500).
• उमेदवाराला एकूण मतांच्या किमान १/६ (16.67%) मते मिळाली नाहीत, तर जामीन परत मिळत नाही.

नगरसेवक प्रचाराचा खर्च

• प्रचारासाठी लागणारा खर्च हा कायद्यानं मर्यादित ठेवलेला असतो.
• महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवलेली मर्यादाः
• नगरपरिषद / नगरपंचायत (लहान शहर) निवडणूक खर्च मर्यादा साधारण ₹1.5 ते 2 लाखांपर्यंत.
• महानगरपालिका (मोठं शहर जसं मुंबई, पुणे, नागपूर) निवडणूक खर्च मर्यादा - साधारण ₹3 ते 5 लाखांपर्यंत.
• हा खर्च मर्यादित असला तरी प्रत्यक्षात अनेक उमेदवार यापेक्षा जास्त खर्च करतात (प्रचार साहित्य, बॅनर्स, पोस्टर्स, प्रचार वाहने, कार्यकर्त्यांना जेवण इत्यादीवर).

नगरसेवक कायदेशीर अट

• खर्चाची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे.
• निवडणूक संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत खर्चाचा अहवाल (Election Expenditure Report) निवडणूक आयोगाकडे जमा करावा लागतो.
• जर उमेदवाराने खर्च मर्यादा ओलांडली किंवा खोटी नोंद केली, तर तो अपात्र (Disqualified) ठरू शकतो.