राज्य निवडणूक आयोग म्हणजे कोण?

राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission - SEC) म्हणजे राज्य पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक, स्वायत्त आणि निष्पक्षपणे घेण्यासाठी स्थापन केलेले स्वतंत्र घटनात्मक संस्थान आहे.

घटनात्मक तरतूद

भारतीय संविधानातील कलम 243K (भाग IX) व कलम 243ZA (भाग IXA) नुसारप्रत्येक राज्यात एक राज्य निवडणूक आयोग असतो.

याचा उल्लेख 73 वा आणि 74 वा घटनादुरुस्ती अधिनियम (1992) मध्ये करण्यात आला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाची रचना

1. राज्य निवडणूक आयुक्त (State Election Commissioner) प्रमुख अधिकारी.

राज्यपाल त्यांची नियुक्ती करतो.

2. काही राज्यांमध्ये सहायक आयुक्त किंवा इतर अधिकारी मदतीसाठी असतात.

मुख्य जबाबदाऱ्या:

1 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे

• ग्रामपंचायत
• पंचायत समिती
• जिल्हा परिषद
• नगर परिषद / नगर पंचायत
• महापालिका

2. मतदार यादी तयार करणे आणि अद्ययावत ठेवणे.

3. आचारसंहिता लागू करणे व तिचे पालन सुनिश्चित करणे.

4. उमेदवारी अर्ज, नामनिर्देशन, मते मोजणी इत्यादी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे.

5. निवडणूक निकाल जाहीर करणे आणि त्यासंबंधीच्या तक्रारींचे निपटारा करणे.

6. मतदान केंद्र निश्चित करणे आणि मतदानाची पद्धत ठरवणे.

स्वायत्तता (Independence)

• राज्य निवडणूक आयोग हा सरकारपासून स्वतंत्र असतो.
• राज्यपाल राज्य निवडणूक आयुक्ताला केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे प्रक्रिया करूनच पदावरून काढू शकतो.
• उदाहरण : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग
• स्थापन : 26 एप्रिल 1994
• मुख्यालय : मुंबई
• सध्याचे कार्य : महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महापालिका इत्यादी निवडणुका घेणे.
• संकेतस्थळ : https://mahasec.maharashtra.gov.in

राज्य निवडणूक आयोगाची मर्यादा

• तो राज्य विधानसभा किंवा संसद निवडणुका घेत नाही.
• निवडणुकीसंदर्भात न्यायालयीन हस्तक्षेप मर्यादित असतो, परंतु न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review) शक्य आहे.
• आयोगाला अंमलबजावणीसाठी सरकारी यंत्रणा (उदा. जिल्हाधिकारी, पोलीस) यांच्यावर अवलंबून राहावे लागते.

निवडणुकीची प्रक्रिया (स्थानिक संस्था)

1. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे.

2. उमेदवारी अर्ज दाखल करणे.

3. अर्जाची छाननी.

4. माघार घेण्याची मुदत.

5. मतदान.

6. मतमोजणी आणि निकाल.

राज्य निवडणूक आयुक्ताचे अधिकार व कार्यकाल

1. नियुक्तीः राज्यपाल करतो.
2. कार्यकालः साधारणपणे 5 वर्षे.
3. पदच्युतीः केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे चौकशी करूनच हटवू शकतात.
4. स्वायत्तताः आयुक्तावर सरकारचा दबाव येऊ नये म्हणून त्याचे वेतन आणि सुविधा कायद्याने निश्चित केलेल्या असतात.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे काही विशेष कार्य

1. महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांचे नियोजन.
2. EVM व VVPAT प्रणालीचा वापर.
3. मतदार शिक्षण कार्यक्रम (SVEEP) राबवणे.
4. ऑनलाईन अर्ज, उमेदवारी, निकाल प्रणालीचा अवलंब.