सरपंचावर व उपसरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी तो मांडावा लागतो. सूचना तहसीलदारांना मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत तहसीलदार ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवितो. त्याचे अध्यक्षस्थान तहसीलदार भूषवितात. जर हा ठराव २/३ बहुमताने पारित झाला तर त्यांना सरपंच वा उपसरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र महिला सरपंचावरील अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यास ३/४ बहुमत असणे आवश्यक असते, असा ठराव बारगळल्यास तो पुन्हा पुढील एक वर्षात मांडता येत नाही.
सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होते. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय होऊन त्यावर शासन अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. ग्रामपंचायतीचे ‘बजेट’ तयार करण्याचा अधिकार यापासून ते ते विविध ग्रामविकास समित्यांचे अध्यक्षपद सरपंचांना बहाल केले आहे. शासनाने सरपंचांना ‘कवचकुण्डले’ सुद्धा दिली आहेत. पहिली दोन वर्षे सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणता येत नाही. दोन वर्षांनी ७५ टक्के किंवा त्याहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केला तरीही सरपंचपद जात नाही. या अविश्वासाच्या प्रस्तावाला विशेष ग्रामसभेत गुप्त मतदानाद्वारे संमती मिळाली तरच सरपंचपद जाते.
जुलै २०१७ पासून दोनतृतीयांश सदस्यांनी मागणी केली तर अविश्वास प्रस्ताव मांडता येतो. यापूर्वी दोनतृतीयांश सदस्यांनी अविश्वासाचा ठराव मंजूर होत होता, पण आता तीनचतुर्थांश सदस्यांच्या बहुमताशिवाय अविश्वासाचा ठराव मंजूर होत नाही. पण ग्रामपंचायत सदस्यांच्या तीनचतुर्थांश बहुमताने अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला तरी सरपंचपद जाणार नाही. त्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा शासनाने ठेवला आहे.
ग्रामपंचायत सदस्यांच्या तीनचतुर्थांश बहुमताने सरपंच यांच्यावरील अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी हे त्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत विशेष ग्रामसभा बोलवतात. जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याच्या समक्ष व त्याच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभेसमोर गुप्त मतदानाद्वारे अविश्वासाचा ठरावाला संमती मिळाली तरच सरपंचपद जाईल. सरपंचावर अविश्वासाठी केवळ ग्रामपंचायत सदस्यांवर शासनाने भरोसा ठेवला नाही. विशेष ग्रामसभेवरच भरोसा ठेवला आहे.
0 टिप्पण्या