बोगस मंजुरी ठराव म्हणजे काय आणि त्याची तक्रार कुठे करायची?

बोगस मंजुरी ठराव म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार ग्रामसभा किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्यक्षात मंजूर न झालेला ठराव (resolution) जणू काही मंजूर झाला आहे, असे खोटे दस्तऐवज तयार करणे किंवा दाखवणे.

बोगस मंजुरी ठराव म्हणजे काय ?

ग्रामपंचायतच्या ठरावांची प्रक्रिया कायदेशीरपणे अशी असतेः

1 ठराव ग्रामपंचायतमध्ये सदस्यांच्या बैठकीत मांडला जातो.

2 चर्चा होते, सदस्य मत देतात.

3 बहुमताने ठराव मंजूर/फेटाळला जातो.

4 ठरावाच्या बैठकीचे मिनिट्स (कागदपत्र) तयार केले जातात.

5 सर्व सदस्य सही करतात.

पण "बोगस ठराव" म्हणजेः

1 बैठक न घेता ठराव दाखवला जाणे.

2 सदस्यांच्या नकळत त्यांच्या नावाने सही करणे.

3 ग्रामसभेमध्ये न मांडलेले ठराव "ग्रामसभा मंजूर" म्हणून दाखवणे.

4 बनावट सही किंवा बनावट बैठक दाखवून काम मंजूर केल्याचे दाखवणे.

बोगस मंजुरी ठरावाचे धोके

• निधीचा गैरवापर
• अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ
• अपूर्ण किंवा अनावश्यक कामं मंजूर होणे
• सामान्य नागरिकांचा फसवणूक.

बोगस मंजुरी ठरावाची तक्रार कुठे करावी ?

1 गटविकास अधिकारी (BDO) - तालुका पंचायत समिती

तुम्ही लेखी तक्रार देऊ शकता.

सर्व पुरावे संलग्न करा (फोटो, RTI माहिती, ग्रामस्थांचे प्रतिज्ञापत्र वगैरे).

2 जिल्हा परिषद - मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

जिल्हा पातळीवरील मोठी तक्रार येथे पोहोचवता येते.

खास करून जर ग्रामपंचायत आणि BDO पातळीवर दुर्लक्ष झाले असेल.

3 माहिती अधिकार कायद्यानुसार (RTI) माहिती मागवा

तो ठराव खरोखर मंजूर झाला का, त्यासाठी किती सदस्य उपस्थित होते, कोणत्या तारखेस बैठक झाली हे RTI मधून विचारा.

प्रत्यक्ष ठरावाचे फोटो, साइन केलेले मिनिट्स, व्हिडिओ फुटेज (असल्यास) मागवा.

4 लोकायुक्त किंवा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग (ACB)

जर बोगस ठरावामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार, निधीचा अपहार, चुकीचे लाभवाटप याचा समावेश असेल तर ACB कडे तक्रार नोंदवा.

5 ऑनलाइन पोर्टल्स

https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in - "तक्रार व सुचना" विभाग

https://grampanchayat.maharashtra.gov.in

6 तक्रार करताना खालील गोष्टी संलग्न करा

संबंधित ठरावाची कॉपी (RTI मधून मिळवलेली).

ग्रामस्थांचे साक्ष/प्रतिज्ञापत्र.

बैठक झाली नाही याचा पुरावा (उदा. CCTV, लोकांच्या प्रतिज्ञा).

तुमचं नाव, गाव, ग्रामपंचायतीचं नाव, ठरावाची तारीख.

डमी ग्रामसभा

ग्रामसभेची बैठक न घेता, तिथे काही ठराव मंजूर झाल्याचे दाखवणे.

यामध्ये गावकऱ्यांच्या नकळत त्यांचे सह्या टाकणे किंवा सह्या बनावट करणे हे सामान्य आहे.

कागदोपत्री बैठक दाखवून निधी मंजूर करणे

जसे की, "रस्त्याचे काम मंजूर" असे ठरावात दाखवले जाते पण प्रत्यक्षात कामच नसते.

असे ठराव पुढे निधी मिळवण्यासाठी वापरले जातात - विशेषतः 15 वा वित्त आयोग, MGNREGA, इ. योजनांसाठी.

ग्रामसेवक व सरपंच यांची जबाबदारी

• ठराव मंजूर करताना ग्रामसेवक हा सचिव असतो - त्याच्यावर बैठकांचे रेकॉर्ड ठेवण्याची जबाबदारी असते.
• सरपंच आणि इतर सदस्यांनी ठरावावर सह्या केल्याचं स्पष्ट असावं लागतं.
• जर बोगस ठराव सापडला, तर ग्रामसेवक, सरपंच आणि सचिव सर्वांवर कारवाई होऊ शकते.

ग्रामपंचायत रजिस्टर तपासा

प्रत्येक ठराव ग्रामपंचायतच्या ठराव नोंदवही (Resolution Register) मध्ये असतो.

RTI द्वारे तुम्ही मूळ रजिस्टरमधील पानांची प्रत मागवू शकता.

कधी-कधी Sign mismatch किंवा non-attendance देखील बोगस ठरावाचा पुरावा देऊ शकते.

फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो

बोगस ठरावामुळे जर आर्थिक फायदा झाला असेल, तर संबंधितांवर IPC कलमांतर्गतः

1 कलम 420 - फसवणूक

2 कलम 468 - बनावट दस्तऐवज तयार करणे

3 कलम 471 - बनावट कागदपत्राचा वापर

4 कलम 120 (B) - कट रचणे

सामूहिक तक्रार अधिक प्रभावी ठरते

• गावातील 5 ते 10 नागरिकांनी एकत्र येऊन तक्रार केली, तर प्रशासन अधिक गांभीर्याने घेतं.
• तक्रारीला मीडिया कवरेज मिळवून दिल्यास दबाव निर्माण होतो.

राज्य ग्रामविकास विभाग/विभागीय आयुक्त कडे तक्रार

• तालुका व जिल्हा पातळीवर कारवाई न झाल्यास, राज्य पातळीवरील विभागीय आयुक्त, पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/कोल्हापूर/नागपूर यांच्याकडे लेखी तक्रार पाठवता येते.