ग्रामपंचायतीला निधी कसा मिळतो ?

1 केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी

• केंद्र सरकारकडून विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना निधी मिळतो :
• वित्त आयोग निधी (Finance Commission Fund)
• प्रत्येक पाच वर्षांनी वित्त आयोगाकडून ग्रामपंचायतींना थेट निधी दिला जातो.
• हा निधी पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, रस्ते, गटार यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी वापरला जातो.

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना)

• रोजगार हमी योजनेसाठी मिळणारा निधी ग्रामपंचायतमार्फत खर्च केला जातो.
• गावातील रस्ते, तळे, विहिरी, जलसंधारण आदी कामांसाठी हा निधी वापरण्यात येतो.

स्वच्छ भारत अभियान निधी

• स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधणी, कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता कार्यक्रमासाठी निधी दिला जातो.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

ग्रामीण भागात घरकुल उभारणीसाठी हा निधी मिळतो.

जल जीवन मिशन निधी

पाणीपुरवठा योजना आणि पाईपलाइन उभारणीसाठी केंद्र सरकार निधी देते.

2 राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी

• राज्य सरकार ग्रामपंचायतींना खालील प्रकारच्या निधीसाठी मदत करते :
• राज्य वित्त आयोग निधी
• राज्य सरकार ग्रामपंचायतींना पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि स्थानिक विकासकामांसाठी निधी देते.

बांधकाम आणि विकास निधी

रस्ते, पूल, नाले, गटार, वीजपुरवठा यासाठी राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो.

शालेय आणि आरोग्य सेवा निधी

शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि आरोग्य केंद्रांच्या उभारणी व सुधारासाठी निधी दिला जातो.

3 स्थानिक महसूल (ग्रामपंचायतीच्या स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत)

• ग्रामपंचायत स्वतः उत्पन्न मिळवण्यासाठी खालील कर आणि शुल्क वसूल करतेः
• घरपट्टी (House Tax)
• ग्रामपंचायत हद्दीत येणाऱ्या घरांसाठी घरपट्टी आकारली जाते.

पाणीपट्टी (Water Tax)

गावातील पाणीपुरवठ्याची सेवा पुरवण्यासाठी पाणीपट्टी आकारली जाते.

व्यवसाय कर (Business Tax)

स्थानिक व्यवसाय आणि दुकाने यांच्यावर कर लावला जातो.

बाजार आणि हाट शुल्क

स्थानिक आठवडे बाजार किंवा हाट यासाठी भाडे किंवा शुल्क वसूल केले जाते.

जमीन व वापर शुल्क

सार्वजनिक जागांचा वापर केल्याबद्दल ग्रामपंचायत शुल्क आकारते.

4 इतर स्त्रोत

• दान आणि देणग्या
• काही वेळा स्थानिक संस्था, एनजीओ किंवा व्यक्तीकडून निधी किंवा देणग्या दिल्या जातात.

स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि CSR निधी

काही कंपन्या आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत ग्रामपंचायतींना निधी देतात.

कर्ज आणि अनुदान

ग्रामपंचायतींना विशेष प्रकल्पांसाठी सरकारी किंवा बँकांकडून कर्ज आणि अनुदान दिले जाते.