ग्रामपंचायतीच्या खर्चाचा ऑडिट कसा होतो ?

ग्रामपंचायतीच्या खर्चाचे ऑडिट महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 आणि संबंधित नियमांनुसार केले जाते.

ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक राहावेत व निधीचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी ऑडिट अनिवार्य असते.

1 ऑडिट करणारी यंत्रणा

• ग्रामविकास विभाग (Maharashtra Rural Development Department)
• लेखा परीक्षक (Auditor) – राज्य सरकारमार्फत नियुक्त
• Maharashtra Local Fund Audit Department (LFAD) हे विभाग देखील काही प्रकरणांमध्ये ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण करतात.

2 ऑडिट प्रक्रिया (Audit Process)

• पूर्व तयारी - ग्रामसेवक/सचिव सर्व खर्चाचे रजिस्टर, व्हाउचर्स, बँक स्टेटमेंट्स, मंजुरीपत्र, ठेकेदार बिल आदी तयार ठेवतो.
• ऑडिट अधिकारी ग्रामपंचायतीला भेट देतो तो मागील आर्थिक वर्षातील खर्च तपासतो.
• लेखापरीक्षण - मिळालेला निधी (सरकारी, 15 वा वित्त आयोग इ.) योग्य वापरला का?
• - खर्चाना ठराव, मंजुरी व कागदपत्रे होती का?
• - बँक व्यवहार योग्य आहेत का?
• - रोख रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वीज/पाणीपट्टी रजिस्टर तपासतो.
• ऑब्झर्वेशन व टिप्पण्या चुकीचे खर्च, अपूर्ण दस्तऐवज, नियमबाह्य देयक यावर टिप्पणी करतो.
• ऑडिट रिपोर्ट तयार करतो तो तालुका पातळीवरील बीडीओ (BDO)
• आणि जिल्हा परिषद कडे पाठवतो.
• शेरा पूर्तता (Audit Compliance) - ग्रामपंचायतीने ऑडिट टिप्पण्यांवर उत्तर द्यावे लागते. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये वसुलीची कारवाई होते.

सामान्य चुका ज्या ऑडिटमध्ये आढळतात

• ठराव व मंजुरीशिवाय केलेला खर्च.
• रोख व्यवहारात जमा/खर्चातील विसंगती.
• अपूर्ण बिले / खरेदीत पारदर्शकतेचा अभाव.
• नोंदणीत विसंगती (register mismatch).

कायदेशीर तरतुदी

• कलम 136 ते 139: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात लेखापरीक्षणाची तरतूद.
• G.R. No. GP-2014/CR-157/14/PR-2: लेखापरीक्षणासाठी
• मार्गदर्शक तत्वे.

ग्रामपंचायत खर्चाचे प्रकार

1. प्रशासकीय खर्च : कर्मचारी मानधन, कार्यालयीन साहित्य, विजेचे बिल.

2. विकासकामाचा खर्च :रस्ते, गटारी, पाण्याचे टाकी, शौचालय बांधणी.

3. शासकीय अनुदानाचा वापर : 15 वा वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना.

4. सामाजिक कार्यक्रम खर्च : स्वच्छता अभियान, महिला दिन, बालक दिन.

गैरव्यवहार आढळल्यास काय होते ?

• ग्रामसेवक, सरपंच, ठेकेदार यांच्यावर वसुलीची कारवाई.
• गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
• सरपंचाच्या पदावरून निलंबन/बडतर्फी.
• विकास निधी रोखणे.

पारदर्शकतेसाठी ग्रामपंचायतीने काय करावे?

• प्रत्येक खर्च ठरावासह मंजूर करणे.
• सर्व व्यवहार बँक ट्रान्सफर द्वारे करणे.
• ऑनलाईन GPDP पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे.
• ग्रामीण नागरिकांसोबत सामाजिक लेखा परीक्षण (social audit) घेणे.

ऑडिट प्रकार

1. Internal Audit (आंतर लेखापरीक्षण)
2. ग्रामसेवक, सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी आपले खर्च नियमितपणे रजिस्टरमध्ये नोंदवावे व स्वतः पडताळणी करावी.

2 Statutory Audit (कायदेशीर लेखापरीक्षण)

• सरकारी नियुक्त लेखापरीक्षकांकडून दरवर्षी केले जाते.
• ऑडिट रिपोर्ट हा अधिकृत दस्तऐवज असतो.

3 Special Audit (विशेष लेखापरीक्षण)

• काही तक्रारी, भ्रष्टाचार किंवा शंका आल्यास, विशेष लेखापरीक्षण होते.
• यामध्ये चौकशी अधिक सखोल होते.

ऑडिट रिपोर्टमध्ये काय असते ?

1 ऑब्झर्वेशन (Observation) : त्रुटींची यादी.

2 शेरा (Comment) : नियमभंगाचे वर्णन.

3 वसुलीची शिफारस : चुकीचा खर्च असल्यास संबंधित व्यक्तीकडून रक्कम वसूल करण्याचा आदेश.

4 भविष्यासाठी सूचना : काय करावे आणि टाळावे याचे मार्गदर्शन.