पंचायत समितीची निवडणूक कशी होते?

पंचायत समितीची निवडणूक ही प्रक्रिया महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत स्तरावरच्या पुढच्या टप्प्याला म्हणजे तालुका पातळीवरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक आहे.

ही निवडणूक महाराष्ट्र झेडपी (Zilla Parishad) अधिनियम, 1961 नुसार होते.

पंचायत समितीची निवडणूक कशी होते ?

1 वॉर्ड रचना (Delimitation of Constituencies)

सर्व तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या गटांनुसार वॉर्ड तयार केले जातात.

प्रत्येक वॉर्डमधून एक प्रतिनिधी पंचायत समितीसाठी निवडला जातो.

2 आरक्षण निश्चिती (Reservation of Seats)

अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC), महिला यांच्यासाठी जागा आरक्षित केल्या जातात.

आरक्षण सरकार ठरवतं आणि अधिसूचना जाहीर केली जाते.

3 निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होतो.

राज्य निवडणूक आयोग पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुका घेतो.

निवडणुकीच्या तारखा, उमेदवारी अर्ज, मतदान व मतमोजणी यांची दिनदर्शिका दिली जाते.

4 उमेदवारी अर्ज भरणे

इच्छुक व्यक्तींनी अर्ज भरायचा असतो (फॉर्म, डिपॉझिट फी आणि शपथपत्रासह).

अर्ज छाननी केली जाते.

5 मतदान (Voting)

लोकप्रतिनिधींच्या निवडीसाठी थेट मतदान होतं. मतदार हे त्या गटातील सर्वसामान्य नागरिक असतात.

मतदान यंत्र (EVM) द्वारे मतदान घेतले जाते.

6 मतमोजणी व निकाल

मतमोजणी केल्यानंतर सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित होतो.

प्रत्येक वॉर्डमधून एक-एक सदस्य निवडला जातो.

सभापती व उपसभापती यांची निवड कशी होते?

• निवडून आलेले सदस्य एकत्र येऊन सभापती (Chairman) आणि उपसभापती (Vice Chairman) यांची निवड आपसात गुप्त मतदानाद्वारे करतात.
• यालाच अप्रत्यक्ष निवडणूक म्हणतात.

उदाहरण:

• तालुक्यात 12 गट असतील, तर पंचायत समितीत 12 सदस्य निवडले जातील.
• त्यातील एका सदस्याची निवड सभापती म्हणून व दुसऱ्याची उपसभापती म्हणून केली जाते.

पदाचा कार्यकाळ

• पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
• पण काही कारणास्तव (उदा. राज्य सरकारने विघटन केल्यास) कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी समिती बरखास्त होऊ शकते.

कोण निवडून येऊ शकतो ?

• उमेदवार भारताचा नागरिक असावा.
• किमान वयः 21 वर्षे
• स्थानिक मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक.
• उमेदवार क्रiminal case/कर्ज बुडवलेला/सरकारी थकबाकीदार नसावा.
• आरक्षणाच्या जागांसाठी जात प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रांची आवश्यकता.

निवडणुकीत अपात्रता (Disqualification)

खालील प्रकरणांमुळे उमेदवार अपात्र ठरू शकतोः

1 भ्रष्टाचार / मतदान प्रक्रियेत गैरव्यवहार.

2 खोटं माहिती दिली असल्यास.

3 सरकारी योजनांचे पैसे थकवले असल्यास.

सभापतीचे अधिकार व भूमिका

• पंचायत समितीच्या सर्व बैठका आयोजित करणे.
• ठराव मांडणे आणि मंजुरीसाठी सभासदांना घेणे.
• तालुकास्तरावरील विकासकामांवर देखरेख ठेवणे.
• जिल्हा परिषदेच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे.

राजकीय पक्ष आणि पंचायत समिती

• बहुतांश पंचायत समिती निवडणुका राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर लढवल्या जातात.
• मोठे पक्ष - शिवसेना, काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, MNS इत्यादी ग्रामीण भागात सहभाग घेतात.

मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया

• मतदार यादी निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे तयार केली जाते.
• निवडणूकपूर्व मतदारांची यादी सुधारण्यासाठी ड्राफ्ट व अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाते.

EVM आणि VVPAT वापर

• अनेक पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये आता EVM (Electronic Voting Machine) वापर केला जातो.
• काही ठिकाणी VVPAT (म्हणजे मताची पावती मिळवणारी यंत्रणा) सुद्धा वापरात आणली जाते.

निवडणूक खर्चाची मर्यादा

• उमेदवारांनी किती खर्च केला याचा तपशील निवडणूक आयोगास सादर करावा लागतो.
• नियमभंग करणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाई होऊ शकते.

महत्त्वाची नोंद

• पंचायत समिती निवडणुका सहसा Zilla Parishad निवडणुकींसोबत घेतल्या जातात.
• या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष देखील सहभागी होतात.