ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनी म्हणजे काय?

ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमिनी म्हणजे अशा जमिनी ज्या सरकारने ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात किंवा व्यवस्थापनाखाली दिलेल्या असतात.

या जमिनी गावाच्या विकासासाठी, सार्वजनिक उपयोगासाठी किंवा विशेष योजनांसाठी वापरण्यासाठी ठेवलेल्या असतात.

या जमिनी कुठून येतात ?

• शासनाकडून हस्तांतरित केलेल्या जमिनी (गावगाडा नकाशानुसार).
• गावात पडिक/वाफसा (गावठाण) क्षेत्रातील सरकारी जागा.
• सरपंच किंवा नागरिकांनी दान दिलेल्या जमिनी.
• जमिनी ज्या पूर्वी सार्वजनिक वापरात होत्या (उदा. ओटा, तलाव, गायरान).
• गायरान जमिनींचा एक भाग ग्रामपंचायतीकडे वर्ग केला जातो.

ग्रामपंचायत या जमिनी कशासाठी वापरू शकते ?

• शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत कार्यालय.
• स्मशानभूमी, कब्रस्तान, सार्वजनिक रस्ते.
• पाणी टाकी, विहीर, जलसंधारण प्रकल्प.
• सामुदायिक सभागृह, वाचनालय, आरोग्य केंद्र.
• बाजारपेठ, शेतमाल विक्री केंद्र.
• गावातील अनुदानित घरकुल योजना.

ग्रामपंचायतीच्या जमिनींचे व्यवस्थापन

• ग्रामपंचायत ही त्या जमिनींची देखभाल, वापर आणि नियंत्रण करते.
• ही जमीन कोणालाही खाजगी मालकी हक्काने विकता येत नाही.
• काही वेळा ग्रामपंचायत भाडे तत्वावर जागा उपलब्ध करून देते, पण ती नियमांनुसार असावी लागते.

गैरवापर किंवा बेकायदेशीर ताबा

• बऱ्याच वेळा ग्रामपंचायतीच्या जमिनीवर लोक अनधिकृत बांधकाम करतात.
• ग्रामपंचायतीने अशा अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे.
• त्यासाठी तहसीलदार किंवा जिल्हा प्रशासनाची मदत घेतली जाऊ शकते.

कायदा संबंधित मुद्दे

• महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 आणि महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड 1966 नुसार ग्रामपंचायतीला अधिकार आहेत.
• 7/12 उताऱ्यावर "ग्रामपंचायतची जमीन" असा उल्लेख असतो.
• काही वेळा "गावखर्च" किंवा "शासकीय" अशी नोंद असते ती देखील ग्रामपंचायत वापरासाठी दिलेली असते.

जमीन देण्याची परवानगी नियम काय आहेत?

• ग्रामपंचायतीकडे असलेल्या जमिनी कोणत्याही व्यक्तीला खाजगीरित्या विकता येत नाहीत.
• परंतु काही अटींवर भाडेपट्टीवर (Lease) ३० वर्षांपर्यंत दिल्या जाऊ शकतात, जसे:
• सामाजिक संस्थेस (नोंदणीकृत).
• शासकीय अनुदानित प्रकल्पासाठी.
• खासगी संस्था जर गावाच्या हितासाठी काम करत असेल (जसे की शिक्षण, आरोग्य).
• Lease साठी जिल्हाधिकारी व पंचायत समितीची मंजुरी.

ग्रामपंचायत जमीन दिल्यावर 'अटी व शर्ती' काय असतात ?

• ठराव ग्रामसभेत संमत असणे आवश्यक.
• ठरावाचा नोंदवहीत उल्लेख असावा.
• जमीन केवळ नमूद कारणासाठीच वापरावी लागते.
• परवानगीशिवाय वापर बदलता येत नाही.
• वापर न केल्यास ग्रामपंचायत ती जमीन परत घेऊ शकते.

जमीन ताब्यात घेतली गेली असेल तर काय करावे ?

जर ग्रामपंचायतीच्या जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण झाले असेल तरः

• ग्रामसेवक व सरपंचाने लेखी नोटीस द्यावी.
• ७ दिवसात अतिक्रमण हटवा अशी सूचना द्यावी.
• न ऐकल्यास तालुका प्रशासन (तहसीलदार) कडे अर्ज करून अतिक्रमण हटवता येते.
• कायद्यानुसार ग्रामपंचायत जमीन सरकारी मालमत्ता असल्याने पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करणे शक्य आहे.

लाभार्थ्यांसाठी जागा देणे घरकुल, झोपडपट्टी पुनर्वसन

• घरकुल योजना (PMAY-G, रमाई योजना, इंदिरा आवास) यासाठी ग्रामपंचायतीकडील मोकळी जमीन दिली जाते.
• पण प्रत्येक जागा देतानाः
• लाभार्थी निवड
• ग्रामसभा मंजुरी
• जिल्हा स्तरावर अंतिम मंजूरी आवश्यक

सावधगिरी

• अनेक वेळा लोक अशा जमिनींवर अनधिकृतपणे घरे बांधतात व नंतर सरकारी मालकी सांगून पुनर्वसन मागतात. हे टाळा.
• ग्रामपंचायतीच्या जमिनींचा वापर पारदर्शक व नियोजनबद्ध असावा.