शेतीसाठी जमिनीचा पट्टा कसा मिळवायचा?

"पट्टा" म्हणजे सरकारकडून एखाद्या व्यक्तीला शेती किंवा अन्य विशिष्ट उपयोगासाठी जमीन तात्पुरत्या हक्काने दिली जाते. ह्या जमिनीला पट्ट्याची जमीन, लीज होल्ड लँड, किंवा भाडेपट्टा जमीन असेही म्हणतात.

कोणाला मिळू शकतो शेतीसाठी पट्टा ?

खालील पात्र व्यक्तींना शासन शेतीसाठी जमीन पट्ट्यावर देऊ शकते:

• भूमिहीन शेतकरी.
• अनुसूचित जाती/जमातीचे नागरिक.
• विशेष मागासवर्गीय, गरजूंना.
• स्वयंसहायता गट, शेतकरी गट.
• ग्रामपंचायतीच्या नियंत्रणाखालील गायरान जमीन शेतीसाठी.

शेतीसाठी पट्टा मिळवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया

1. जमिनीचा स्रोत ओळखा

• गायरान जमीन
• बिनवापराची शासकीय जमीन
• वनजमीन (तयार प्रकल्पाअंतर्गत)
• ग्रामपंचायतीच्या ताब्यातील जमीन

2. अर्ज तयार करा

• अर्जामध्ये खालील माहिती असावीः
• तुमचं पूर्ण नाव व पत्ता.
• शेतीसाठी जमीन हवी आहे याचे कारण.
• जमीन किती हवी (एकर/हेक्टर).
• तुम्ही शेती कशी करणार आहात याचे प्रस्ताव.
• गरजू असल्याचे प्रमाणपत्र (जर असेल तर).

3. लागणारी कागदपत्रं

• ओळखपत्र : आधार कार्ड / राशन कार्ड
• रहिवासी दाखला : तहसील कार्यालयातून मिळतो
• उत्पन्न प्रमाणपत्र : तलाठी / मंडळ अधिकारी कडून
• भूमिहीन असल्याचा दाखला : स्थानिक महसूल विभागातून
• जातीचा दाखला : (जर लागू होत असेल)
• एससी/एसटी/ओबीसी साठी
• अर्ज फॉर्म : तलाठी / पंचायत कार्यालयात उपलब्ध

4. अर्ज कुठे करायचा ?

• तहसील कार्यालय / ग्रामपंचायत / तालुका कृषी अधिकारी - ह्या ठिकाणी अर्ज द्यावा लागतो.

5. तपासणी आणि मंजूरी प्रक्रिया

• तलाठी व मंडळ अधिकारी पट्ट्याची जमीन उपलब्ध आहे का याची तपासणी करतात.
• अर्जदाराची पात्रता तपासतात.
• संबंधित अधिकारी प्रस्ताव जिल्हा स्तरावर पाठवतात.
• जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी मंजूरी देतो.
• मंजुरीनंतर पट्टा प्रमाणपत्र / आदेशपत्र दिला जातो.

पट्ट्याची वैधता कालावधी

• सहसा 5 ते 15 वर्षापर्यंत असतो.
• शेती नियमानुसार करत राहिल्यास नूतनीकरण (renewal) करता येतो.

शेतीसाठी मिळणाऱ्या जमिनीचे प्रकार (शासकीय योजना अंतर्गत)

1. गायरान जमीन पट्ट्यावर देणे योजना

• ही जमीन ग्रामपंचायतकडे असते.
• ग्रामसभेच्या ठरावानंतर, तहसीलदाराच्या शिफारशीने दिली जाते.
• शर्त - फक्त शेतीसाठीच वापर.

2. वनाधिकार कायदा (Forest Rights Act, 2006) अंतर्गत जमीन

• आदिवासी व वनात राहणाऱ्या लोकांना वनजमीन दिली जाते.
• त्यासाठी वनाधिकार समितीकडे अर्ज करावा लागतो.
• पुरावा आवश्यक - 2005 पूर्वी जमीन शेतीसाठी वापरत असल्याचा.

3. बिनवापराची सरकारी जमीन (Wasteland allotment)

• ही जमीन शेतीसाठी वापरायची असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असते.
• मोठ्या प्रकल्पासाठी संस्था/SHG ना देखील दिली जाते.

पट्टा घेतल्यानंतर पाळायचं काय ?

1. 7/12 वर तुमचं नाव येत नाही पण "पट्टेदार" अशी नोंद होते.

2. दरवर्षी जमीन वापर अहवाल पंचायत/तलाठी कडे द्यावा लागतो.

3. शेती केल्याचा पुरावा पीक पाहणी, सिंचन, खत वापर ठेवावा लागतो.

पट्ट्याची अट मोडली (शेती न करणे, जमीन उपेक्षित ठेवणे) तर तो रद्द होतो.

काही सामान्य अडचणी व उपाय

1. तहसील कार्यालयात अर्ज घेत नाहीत ऑनलाईन RTI किंवा

जनशिकायत अर्ज करा.

2. जमीन उपलब्ध नाही असं सांगितलं जातं संबंधित जमीन नकाशा

मागवून पडताळणी करा.

3. दलाल लाच मागतात ACB किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार.

4. पट्ट्याचे कागद मिळाले नाहीत अर्जाची प्रति, ग्रामसभा ठराव, तहसील कार्यालयातील नोंद ठेवा.

शासनाच्या कृषी योजना लागू होतात का ?

• हो. बऱ्याच योजनेत पट्टेदार शेतकऱ्यांनाही फायदे मिळतात - पण जमिनीचा वापर वास्तवात शेतीसाठी होत असल्याचे प्रमाणपत्र लागते.
• उदा.
• प्रधानमंत्री किसान योजना
• सिंचन योजना

कृषी मशिनरीवर अनुदान योजना

• पीक विमा योजना (जर पट्टा 7/12 मध्ये नोंद असेल तर)

पट्ट्याची जमीन वारशाने मिळू शकते का?

• साधारणपणे नाही.
• पट्ट्याची जमीन म्हणजे "हक्क वापराचा", मालकी हक्काचा नाही. त्यामुळे : ती जमीन विकता, गहाण ठेवता येत नाही.
• वारसाला फक्त नवीन पट्टा मंजूरी घ्यावी लागते.
• काही वेळा ग्रामसभा आणि तहसीलदाराची मान्यता लागते.

पट्ट्याचा प्रकार काय असतो ?

1 तात्पुरता पट्टा (Temporary lease) : 1 ते 5 वर्ष

दर वर्षी नूतनीकरण

2 दीर्घकालीन पट्टा (Long term lease) : 10 ते 30 वर्ष योजना

उद्दिष्टांवर अवलंबून.

3 शाश्वत पट्टा (Permanent lease) : फारच दुर्मिळ मुख्यतः संस्थांसाठी.

ग्रामसभेचा ठराव कसा असावा?

• शेतीसाठी गायरान जमीन मिळवायची असल्यासः
• ग्रामसभा घेऊन ठराव करावा लागतोः
• "फलाणा-पेढ्या व्यक्तीस गायरान जमीन शेतीसाठी पट्टयावर द्यावी. त्याने गरज आणि जमीन न वापरण्याची माहिती दिली आहे."
• ठराव तलाठ्याकडे किंवा तहसीलदाराकडे सादर करावा लागतो.

महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये विशेष योजना सुरू आहेतः

• विदर्भात - गायरान जमीन द्यायची विशेष मोहिम.
• मराठवाड्यात - आदिवासी, मातंग, मुस्लीम गटांसाठी शेतजमीन योजना.
• कोकणात - जमिनीचे सर्वेक्षण करून नवीन पट्टे दिले जातात.

महत्त्वाच्या सूचना

• पट्टयावर घेतलेली जमीन खरेदी/विक्री करता येत नाही.
• उपयोग बदल (non-agriculture) करणे कायद्याने निषिद्ध.
• जर जमीन उद्दिष्टानुसार वापरली नाही, तर पट्टा रद्द होऊ शकतो.

टिप.

"जर तुम्ही शासकीय गायरान, पडीक किंवा बिनवापराची जमीन शेतीसाठी वापरू इच्छित असाल, तर स्थानिक तहसील कार्यालयात 'जमिनीचा भाडेपट्टा अर्ज' सादर करा."