जमीन वाद कोर्टात गेल्यावर काय प्रक्रिया होते?

1 वाद दाखल करणे (Plaint Filing)

• ज्याला जमीन मिळाली पाहिजे असा पक्ष (Plaintiff) न्यायालयात एक "दावावजा अर्ज" (Plaint) दाखल करतो.
• या अर्जात तो आपले हक्क, जमीन संबंधित कागदपत्रे आणि वाद कशामुळे निर्माण झाला हे स्पष्ट करतो.

2 नोंदणी आणि कोर्ट फी

• अर्ज नोंदवून कोर्ट फी भरावी लागते (कोर्ट फी जमीनच्या किंमतीवर अवलंबून असते).

3 प्रतिवादीला नोटीस (Notice to Defendant)

• दुसऱ्या पक्षाला (Defendant) कोर्टाकडून नोटीस पाठवली जाते.
• तो पक्ष आपला उत्तर अर्ज (Written Statement) दाखल करतो.

4 तपासणी टप्पा (Issues Framing)

• कोर्ट दोन्ही बाजू ऐकून काय मुद्दे (Issues) आहेत ते ठरवते. उदा. कोणाच्या नावावर जमीन आहे? कब्जा कोणाचा आहे? इ.

5 पुरावे सादर करणे (Evidence Stage)

• दोन्ही बाजूंनी आपले पुरावे, साक्षीदार सादर करतात.
• कधी-कधी कोर्ट तलाठी, मंडळ अधिकारी, सर्वे विभाग यांना पंचनामा किंवा नकाशा सादर करायला सांगते.

6 युक्तिवाद (Final Arguments)

• दोन्ही वकिलांकडून अंतिम युक्तिवाद होतो.
• यामध्ये कायद्यानुसार त्यांचे म्हणणे मांडले जाते.

7 निर्णय (Judgment)

• कोर्ट सर्व बाजू समजून घेतल्यानंतर आपला निकाल घोषित करते.
• जर जमीन तुमच्या बाजूने दिली गेली तर दुसऱ्या पक्षाकडून जमीन हस्तांतर करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.

8 अंमलबजावणी (Execution of Decree)

• निर्णय न पाळल्यास Execution Petition दाखल करून पोलिस किंवा कोर्ट मार्फत अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.

9 अपील (Appeal)

• जर निर्णय अपीलस पात्र असेल आणि एखाद्या पक्षाला समाधान नसेल तर तो वरच्या कोर्टात अपील करू शकतो.

महत्वाचे कागदपत्रे

• 7/12 उतारा, फेरफार
• मालमत्ता पत्र
• खरेदीखत / वारस नोंद
• नकाशे, पंचनामा अहवाल
• साक्षीदारांचे जबाब

जमीन वादाच्या प्रकारानुसार प्रक्रिया थोडी बदलू शकते

1 मालकी हक्क वाद (Title Suit)

हा वाद तेव्हा निर्माण होतो जेव्हा दोन्ही पक्ष जमीनवर आपला मालकी हक्क सांगतात.

यामध्ये प्रामुख्याने खरेदीखत, वारस हक्क, फेरफार नोंदी, 7/12, 8अ हे दस्तऐवज महत्त्वाचे असतात.

2 कब्जा वाद (Possession Suit)

काही वेळेस मालकी कुणाची आहे यावर वाद नसतो, पण कब्जा कुणाच्या

ताब्यात आहे यावर वाद असतो.

यासाठी स्थल पाहणी (Local Inspection) किंवा कोर्ट पंचनामा करु शकतो.

3 जमिनीचा रस्ता बंद वाद (Right of Way / Easement)

शेजारी किंवा इतर कुणी तुमचा रस्ता बंद केल्यास त्यावरही कोर्टात दावा दाखल करता येतो.

यासाठी पूर्वीचा वापराचा पुरावा, नकाशे, फोटो, साक्षीदार उपयोगी पडतात.

तात्पुरते आदेश (Temporary Injunction)

• जर कोर्टात वाद सुरू असेल आणि एखाद्या पक्षाने जमीन विकण्याचा, ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला, तर कोर्टाकडून "स्थगिती आदेश" (Stay Order) मिळवता येतो.
• या आदेशामुळे कोणतीही हालचाल होऊ शकत नाही जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही.

कधी कोर्टात जायला नको (Alternative Dispute Resolution - ADR)

• काही वेळा वाद मोठा न होता, तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत, लोक अदालत किंवा मध्यस्थी (mediation) द्वारे मिटवता येतो.
• यामुळे वेळ, खर्च आणि कोर्टाची दिरंगाई टाळता येते.

वेळ आणि खर्च

• जमीन वाद कोर्टात निकाल लागण्यासाठी २ ते ५ वर्षांपेक्षा अधिक वेळ लागू शकतो (पक्षकारांच्या प्रतिसाद, कोर्ट वेळापत्रक, अपील यावर अवलंबून).
• वकिल फी, कोर्ट फी, दस्तऐवज खर्च, सर्वे-नकाशा इ. साठी खर्च सुमारे १०,००० ते लाखो रुपये होऊ शकतो.

स्थानिक न्यायालये व अधिकार

1 न्यायमूर्ती वर्ग-1 (Civil Judge Senior Division) मोठ्या रकमेचे /जमीन मालकीचे वाद.

2 न्यायमूर्ती वर्ग-2 (Civil Judge Junior Division) लहान रकमेचे /तात्पुरत्या आदेशांचे वाद.

3 तहसीलदार / SDM फेरफार वगैरे).