जमीन सिलिंग कायदा म्हणजे काय?

महाराष्ट्रातील "सिलिंग कायदा" म्हणजेच मालकी हक्क मर्यादा कायदा (Ceiling on Land Holdings Act) हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे, जो जमिनीच्या मालकीवर मर्यादा आणतो, म्हणजेच एका व्यक्ती किंवा कुटुंबाकडे किती जमीन असू शकते यावर बंधने घालतो.

या कायद्याचा उद्देश म्हणजेः

• शेतजमिनीचे योग्य वाटप करणे.
• भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन उपलब्ध करून देणे.
• जास्त जमीन एका हातात साठवू न देणे.

महाराष्ट्रातील प्रमुख तरतुदी (महाराष्ट्र जमीन मर्यादा व सुधारणा कायदा, १९६१ नुसार)

1 जमिनीची कमाल मर्यादा (Ceiling Limit)

• ही मर्यादा जमिनीच्या प्रकारावर (सिंचनयुक्त, कोरडवाहू, डोंगराळ इत्यादी) आणि ठिकाणावर अवलंबून बदलते.

उदाहरण:

• सिंचनयुक्त जमीन - सुमारे १८ एकर
• कोरडवाहू जमीन - सुमारे ५४ एकर (अंदाजे, जिल्ह्यानुसार वेगवेगळे असू शकते)

2 फालतू जमीन जप्ती

• जर एखाद्या व्यक्तीच्या नावे कायद्यापेक्षा जास्त जमीन असेल, तर ती 'फालतू' समजली जाते आणि ती शासनाकडे जप्त होते.

3 पुनर्वाटप

• जप्त केलेली जमीन भूमिहीन शेतकऱ्यांना किंवा ग्रामीण गरीब लोकांना वाटली जाते.

4 कुटुंब परिभाषा

• पती, पत्नी व त्यांची अल्पवयीन मुले हे "कुटुंब" म्हणून धरले जाते आणि त्यानुसार मर्यादा लावली जाते.

5 जमिनीच्या मालकीच्या बाबतीत अटी

• कधी-कधी जमीन दुसऱ्याच्या नावे करून मर्यादा चुकवण्याचा प्रयत्न होतो; त्यासाठी कायद्यात कडक तरतुदी आहेत.

सिलिंग कायद्याबाबत च्या महत्वाच्या गोष्टी

• सिलिंग कायद्यानुसार, जमिनीच्या प्रत्येक हस्तांतरणासाठी नजराणा रक्कम अदा करणं आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणं अनिवार्य असतं.
• सिलिंग कायद्यान्वये, प्रदान किंवा हस्तांतरण केलेली जमीन भूधारणा वर्ग-2 ची असेल. अशी जमीन धारणाधिकार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरित करण्याची कायद्यात तरतूद नाही.
• सिलिंग कायद्यान्वये मिळालेली जमीन एखाद्या औद्योगिक उपक्रमाला हवी असेल किंवा खऱ्याखुऱ्या कृषितर प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल, तर अनार्जित प्राप्तीच्या 75% एवढी रक्कम अदा केल्यास जिल्हाधिकारी अशा हस्तांतरणास परवानगी देऊ शकतात.
• अनार्जित प्राप्तीच्या 75% म्हणजेच चालू बाजारभाव आणि अर्जदारास मूळ ज्या भोगवटा किंमतीत जमीन मिळाली होती, ती किंमत यामधील फरकाच्या 75% एवढी रक्कम.
• सिलिंग कायद्यान्वये मिळालेली जमीन, शैक्षणिक किंवा धर्मादाय संस्थेच्या कामासाठी हवी असेल, एखाद्या सहकारी संस्थेस जमीन हवी असेल, आणि जर अर्जदार 65 किंवा अधिक वयाचा असेल आणि इतर कोणत्याही आजारामुळे शेती करण्यास असमर्थ असेल, तर सिव्हिल सर्जनचे प्रमाणपत्र दिल्यास, अर्जदारानं अनार्जित प्राप्तीच्या 50% एवढी रक्कम अदा केल्यास जिल्हाधिकारी अशा हस्तांतरणास परवानगी देऊ शकतात.
• सिलिंग कायद्यातील कलम 27 अन्वये, वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीच्या वापरात देखील बदल करण्याची तरतूद आहे. पण जमिनीच्या वापरात बदल अनुज्ञेय असेल किंवा जमिनींचं हस्तांतरण झालं असेल तरी, त्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 च्याच राहतील.

२०१८ मधील सुधारणा

1 शेतजमिनींचे हस्तांतरण आणि शर्तभंग

• मागील कायद्यानुसार, सिलिंग कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या जमिनींचे हस्तांतरण (विक्री, देणगी, गहाण इत्यादी) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येत नव्हते, आणि शर्तभंग झाल्यास जमीन जप्त केली जात असे.
• २०१८ च्या सुधारणेनुसार, १५ डिसेंबर २०१८ नंतर अशा शेतजमिनींच्या बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी जिल्हाधिकारी जमीन जप्त करू शकत नाहीत.
• मात्र, जर खरेदी-विक्री करणाऱ्यांनी चालू बाजारभावाच्या ५०% रक्कम शासनास अदा केली, तर अशा शर्तभंग प्रकरणांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.

2 पूर्वीच्या शर्तभंग प्रकरणांची स्थिती

• ज्या प्रकरणांमध्ये शर्तभंगाची कारवाई २०१८ च्या अधिनियमनापूर्वी सुरू झाली होती, ती कारवाई रद्द करण्यात येईल, जर संबंधित पक्षांनी आवश्यक रक्कम शासनास अदा केली असेल.