ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंचाला किती मानधन मिळते ?

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 आणि संबंधित शासन निर्णयांनुसार सरपंच व उपसरपंच यांना मासिक मानधन मिळते.

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनाबाबत काही महत्त्वाचे अद्ययावत निर्णय झाले आहेत.

राज्य सरकारने सप्टेंबर 2024 मध्ये सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.

यानुसार, जानेवारी 2025 मध्ये शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला, ज्याद्वारे वाढीव मानधन अदा करण्यास सुरुवात झाली.

नवीन मानधन संरचना

1 लोकसंख्या 0 ते 2,000

सरपंच: ₹6,000 प्रति महिना

उपसरपंच: ₹2,000 प्रति महिना

2 लोकसंख्या 2,001 ते 8,000

सरपंच: ₹8,000 प्रति महिना

उपसरपंच: ₹3,000 प्रति महिना

3 लोकसंख्या 8,001 पेक्षा जास्त

सरपंच: ₹10,000 प्रति महिना

उपसरपंच: ₹4,000 प्रति महिना

या वाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक ₹116 कोटींचा अतिरिक्त भार येणार आहे.

तसेच, फेब्रुवारी 2025 मध्ये शासनाने या वाढीव मानधनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला आहे, ज्यामुळे सरपंच आणि उपसरपंचांना नवीन मानधन

मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ग्रामपंचायत सदस्यांना मानधन मिळते का?

• महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मध्ये सदस्यांना "बैठक भत्ता"
• (Sitting Allowance) देण्याची तरतूद आहे.
• तसेच काही ग्रामपंचायती स्वतःच्या उत्पन्नातून मासिक मानधन देतात (शासन निर्णयानुसार मान्यता मिळाल्यास).
• बैठक भत्ता (Sitting Allowance) (जिल्ह्यानुसार फरक).
• ₹150 ते ₹300 प्रती बैठक
• पुणे, नाशिक, औरंगाबाद अशा काही जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सदस्यांना दरमहा ₹500 ते ₹1,000 मानधन दिलं जात आहे, ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नावर आधारित.

सरपंच व उपसरपंचला मानधन व्यतिरिक्त मिळणाऱ्या सवलती

1 बैठक भत्ता: ₹150-₹500 प्रती बैठक

2 यात्रा भत्ता: जर शासकीय कामासाठी प्रवास केला तर TA/DA मिळतो.

3 मोबाईल बिल सवलत: काही जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल रिचार्ज खर्चाची परतफेड

4 सरकारी कार्यक्रमात सन्मान:जिल्हास्तरीय कार्यक्रमांमध्ये मान्यवर म्हणून उपस्थिती.

मानधन देयक कोण देते ?

• ग्रामसेवक / सचिव यांच्यामार्फत बिले तयार केली जातात.
• ग्रामपंचायत खाते / पंचायत समितीकडून मंजुरी व नंतर बँकेत जमा केली जाते.

मानधनावर कर लागू होतो का ?

• जर मानधनाचा एकूण आकडा आर्थिक वर्षात ₹2.5 लाख पेक्षा अधिक असेल, तर त्यावर TDS लागू शकतो.
• पण बहुतेक सरपंच/उपसरपंच यांचे मानधन TDS च्या मयदिपेक्षा कमी असते.

मानधनासाठी अर्ज करावा लागतो का?

• नाही. ग्रामसेवक बैठकांचे हजेरी रेकॉर्ड ठेवतो आणि त्यावरून भत्त्याचं बिल तयार केलं जातं.
• जर बऱ्याच बैठकांना उपस्थित राहिलं नसेल, तर भत्ता मिळत नाही.