मेपनी प्रक्रिया म्हणजे काय?

मेपनी म्हणजे जमिनीची फेरमोजणी / सीमा दाखवून देण्याची प्रक्रिया.

जमिनीच्या सीमा, क्षेत्रफळ, शेजारील जमीन, रस्ता, ओढा यांचा अचूक नकाशा तयार करण्यासाठी महसूल विभागामार्फत केलेली कारवाई म्हणजे मेपनी.

मेपनीची गरज कधी पडते ?

• दोन शेतकऱ्यांमध्ये सीमा वाद असेल तेव्हा.
• जमिनीची फेरमोजणी (Re-survey) करायची असेल तेव्हा.
• विक्री/खरेदी करताना खरी जमीन किती आहे हे खात्री करण्यासाठी
• जमिनीवर बांधकाम करायचे असेल तर अचूक नकाशा लागतो.
• वारसा वाटणी करताना हिस्स्यांचे मोजमाप करणे.

प्रक्रिया (Step by Step)

1 अर्ज दाखल

तालुक्यातील तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा

अर्जावर जमिनीचे गट क्रमांक / सर्वे नंबर नमूद करावा.

2 फी भरावी

सरकारने ठरवलेली फी भरून पावती घ्यावी.

फी जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार व प्रकारानुसार बदलते.

3 मोजणी अधिकारी नियुक्त

तहसीलदार / मंडळ अधिकारी संबंधित सर्व्हेअर नेमतो.

4 जमिनीवर मेपनी काम

सर्व्हेअर जमीन मोजतो.

GPS यंत्र / चेन मोजणी / नकाशा यांचा वापर करून सीमा दाखवतो.

5 नकाशा तयार

अचूक क्षेत्रफळ व सीमा दाखवून नकाशा (Tippy / मेपनी नकाशा) तयार होतो.

6 अहवाल सादर

सर्व्हेअरचा अहवाल व नकाशा तहसील कार्यालयात नोंदवला जातो.

अर्जदाराला त्याची प्रमाणित प्रत मिळते.

मेपनीचे प्रकार

1. खाजगी अर्जावर मेपनी जमीनदाराने अर्ज करून केलेली मोजणी.

2. शासकीय आदेशावर मेपनी वाद, कोर्ट केस किंवा महसूल खात्याच्या सूचनेवर.

3. फौजदारी/नागरी न्यायालयाच्या आदेशावर मेपनी न्यायालयाने आदेश दिल्यास महसूल विभागाकडून मोजणी केली जाते.

मेपनीमध्ये वापरली जाणारी साधने

1. जुनी Chain Survey पद्धत.
2. GPS Survey (आधुनिक पद्धत).
3. Total Station Machine (मोठ्या प्रकल्पांमध्ये).

मेपनी दरम्यान येणाऱ्या समस्या

• शेजाऱ्यांचा विरोध / गैरहजेरी.
• जुना नकाशा आणि सध्याचे क्षेत्रफळ जुळत नाही.
• रस्ता, नाला, ओढा यामुळे सीमारेषा बदलल्या असणे.
• जुने फेरमोजणी रेकॉर्ड उपलब्ध नसणे.

मेपनीचे फायदे

• जमिनीची अचूक सीमा व क्षेत्रफळ कळते.
• वाद टाळता येतात.
• जमिनीवर हक्क स्पष्ट होतो.
• विक्रीखरेदी, बँक कर्ज, बांधकाम यासाठी अचूक नकाशा मिळतो.

महत्वाचे नियम

1. मेपनी नकाशा हा शासकीय अधिकृत पुरावा मानला जातो.
2. महसूल अधिकारी (तलाठी / मंडळ अधिकारी / सर्व्हेअर) यांच्या सहीशिवाय तो ग्राह्य धरला जात नाही.
3. मेपनी अहवाल कोर्टात पुरावा म्हणून दाखल करता येतो.
4. मेपनीसाठी अर्ज करताना जमिनीचा 7/12 उतारा व फेरफार नोंद लागते.
5. मोजणीवेळी शेजारील शेतकरी / मालकांना हजर राहणे आवश्यक असते.
6. वाद असेल तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार मेपनी केली जाते.
7. म्हणजेच, मेपनी ही फक्त मोजणी नसून जमीनमालकाचा कायदेशीर आधारभूत पुरावा असते.