RTI प्रथम अपीलाच्या कामी लेखी म्हणणे कम तक्रार अर्ज नमूना

 

अत्यंत गंभीर                                                       दि.   /    /२०

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

प्रथम अपीलाच्या कामी लेखी म्हणणे कम तक्रार

प्रती,

मा. प्रथम आपीलिय अधिकारी तथा

विस्तार अधिकारी (ग्रा.पं.)

पं.स._________जि._________

 

१)     अर्जदाराचे / तक्रारदाराचे नाव :-_________________________________

२)     तक्रारदाराचा संपूर्ण पत्ता :- ____________________________________

३)     जन माहिती अधिकारी यांचा तपसील :- ग्राम विकास अधिकारी तथा मा. जन माहिती अधिकारी ग्रा.पं._________ ता.________ जिल्हा_________महाराष्ट्र 

४)     प्रथम अपीलिय अधिकारी यांचा तपसील :- मा. प्रथम अपीलिय अधिकारी तथा मा. विस्तार अधिकारी (ग्रा.पं. विभाग) पं.समिति_________ जिल्हा__________महाराष्ट्र

५)     ज्या आदेशा विरुद्ध तक्रार केली आहे तो आदेश मिळाल्याचा दिनांक :- दि.   /    /२०      मोगम आदेश देऊन अर्जदाराला भरमसाठ पैसे भरण्यास सांगितले आहे म्हणून तक्रार करण्याचे प्रयोजन आहे.

६)     महितीशी तपशील :- माहिती अधिकार अर्ज अर्जासोबत जोडीत आहे.(सदर अर्जात आवश्यक माहितीचा तपशील नमूद आहे.)

७)     माहितीशी संबंधित विभाग :- ग्रामपंचायत________पो._______तह._______जिल्हा_______

८)     म्हणणे कम तक्रार दाखल करण्याची कारणे व प्रकरणाची वस्तुस्थिती :-

अ)    अर्जदार ___________________________________ यांनी दि.   /    /२०     रोजी माहिती अधिकारी अर्ज ग्रामपंचायत__________पोस्ट______तह.______ जिल्हा______ या कार्यालयातील जन माहिती अधिकारी यांचाकडे दाखल केला होता. संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी सदर अर्जावर कारवाई करताना अर्जदाराणे मागितलेली माहिती आपल्या विभागासी संबंधित आहे का ते तपासून माहिती देण्याबाबद कामकाज करायला हवे होते.

माहिती अधिकार अर्ज प्राप्त होताच जन माहिती अधिकारी यांनी शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.(२०८/१७) सहा. सामान्य प्रशासन विभाग दि.१७/११/२०१७ रोजीचे शासन आदेशानुसार  

माहिती अधिकार प्राप्त झाल्याच्या नंतर १० व्या दिवसा पर्यंत माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास जलदगती टपालाने टापालखर्चासह तपशीलवार कळवावी असे सुस्पष्ट शासनाचे आदेश आहेत. तरी जन माहिती अधिकारी यांनी मला जाणून बुजून वेळ घालवत दिरंगाई करून दि.   /    /    /२०     रोजी पत्रानुसार माहितीची अंदाजे रक्कम रुपये ४४७८/- इतकी भरण्यासाठी आदेश दिलेला आहे परंतु सदर आदेशात एकूण किती पृष्ठ आहेत याचा कोणताही तपसील नमूद केलेला नाही. संबंधित अधिकारी यांनी वर नमूद केल्या प्रमाणे शासन आदेशाचे उलंघन केलेले आहे.

आ)  महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०००३२ दि.११/१०/२००५ ची अधिसूचना, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५,क्र. आरटीआय.२००५ सी.आर.३१५/०५/५... अधिसूचणे मधील कलम ४, माहिती बद्दल ची फी नुसार एक ए.४,ए३ आकाराच्या छायांकित पृष्ठासाठी २ रुपये दर निश्चित केला असून माहितीचे शुल्क अर्जदाराला कळवीत असताना पृष्ठांचा तपशील त्याची फी तसेच टपाल खर्च असल्यास ते अशी तपशीलवार कळवावी असे शासनाने सुस्पष्ट आदेश असताना जन माहिती अधिकारी यांनी कोणत्याही प्रकारे कायद्याचे पालन केलेले नाही व अर्जदाराला जाणूनबुजून मानसिक त्रास देऊन जाणीव पूर्वक माहिती पासून वंचित ठेवेले आहे.

 

सबब अर्जदार म्हणून माझी विनंती अशी की,

अ)    अर्ज दाखल केल्यापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत माहिती न देणाऱ्या मा.जन माहिती अधिकारी तथा मा.ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम २०(१) नुसार दंड व कलम २० (२) नुसार शास्तीची कारवाई होणेसाठी आपण माहिती आयुक्त यांस कडे शिफारस करावी.  

आ) जन माहिती अधिकारी यांनी वर मनुद केल्याप्रमाणे कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले असून त्यांना या बाबत कायदेशीर तरतुदींचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश आपल्या कडून व्हावेत.

इ) सदर प्रकरणात मला योग्य न्याय न मिळाल्यास माहिती अधिकार अधिनियम कलम १८ नुसार तक्रार मा.राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार माझ्याकडे आहेत याची जाणीव जन माहिती अधिकारी यांना आपण करून द्यावी.

ई) सोबतच अर्जदाराला झालेल्या आर्थिक शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी अर्जदाराला माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम १९ (८) (ख) नुसार रुपये २ लाख नुकसान भरपाई मिळू शकते याची जाणीव संबंधित जन माहिती अधिकारी यांना करून द्यावी.

उ) सोबतच शासन आदेश न पाळणे व माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ७ (२) आणि कलम ७ (८) चे उल्लंघन व STATE INFORMATION COMMISSION MAHARASHTRA, Reminder 3 - No. SCIC/CR No. 66/2012. Dated 08 April 2013 नुसार माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणांनी कसूर केले तर याची गंभीर दखल घेवून कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यां विरुद्ध भारतीय दंड संहिता १६८० कलम १६६ नुसार गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना Chief information commissioner Maharashtra यांनी दिल्या आहेत त्या नुसार संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करण्यात यावी हि विनंती.

येणे प्रमाणे म्हणणे /तक्रार आहे.

कळावे,

ठिकाण :-                                                                  सही

दिनांक :-    /    /२०

सोबत,

१)     दि.   /    /२०    रोजीचा माहिती अधिकार अर्ज

२)     दि.   /    /२०    रोजीचा प्रथम अपीलिय अर्ज

 

प्रत कारवाई साठी सादर,

मा.___________ साहेब, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मा. स्थानिक आमदार साहेब

मा.गट विकास अधिकारी पंचायत समिती _____________

मा.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद__________

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद___________

मा. पोलीस निरीक्षक, ता._________जिल्हा- __________