महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ग्रामसभेच्या बैठकीची तरतूद काय आहे ?

 

ग्रामसभा बैठकीची तरतूद

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम

१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ नुसार ग्रामसभेची तरतूद आहे.

२)महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम १ नुसार वित्तीय वर्ष सुरू झाल्यानंतर, वित्तीय वर्षाची पहिली ग्रामसभा दोन महिन्याचा अगोदर घेतली पाहिजे. आणि एक वित्तीय वर्ष मध्ये ४ ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. पहिली ग्रामसभा जल्यानंतर दुसऱ्या ग्रामसभे साठी ४ महिन्याचा अंतर असायला नको.(सरपंच किंवा उपसरपंच घेणार) आणि सारपंचणे ग्रामसभा बोलवण्यात जर कसूर केली तर ते सभा सचिवा ला घ्याव लागते. जर सचिवाणे सुद्धा सभा घेतली नाही तर ४ सभे पैकी  एखादी पण सभा सरपंचाने सभा घेतली नाही तर सरपंच पदासाठी अपात्र ठरतो आणि सचिवाला सुद्धा निलंबनाची कारवाई केली जाती. (या कारवाई साठी जिल्हा अधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी लागते.) जिल्हा परिषदेची स्थाई समिति किंवा पंचायत समिति किंवा उप मुख्य कार्यकारी यांनी जर सरपंचला सभा घेण्यास सांगितल असेल आणि ज्या मुदतीत सांगितल असेल त्या मुदतीत सरपंचला ति सभा बोलवावी लागते.त्या मुदतीत सरपंचाने जर सभा घेतली नाही तर संबंधित अधिकारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी गट विकास अधिकाऱ्यानकडे सभा घेण्याची मागणी करतात, आणि १५ दिवसाच्या आत मध्ये गट विकास अधिकारी एखादा अधिकारी नेमतो आणि त्या अधिकऱ्या मार्फत त्या ग्रामपंचयाती मध्ये ग्रामसभा लावतो. मात्र त्या ग्रामसभे मध्ये सरपंच अध्यक्ष असू शकत नाही.

३) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम २ नुसार जिल्हा परिषदेचे स्थाई समिति, पंचायत समिति किंवा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी हे ग्रामपंचयातीचा सभे मध्ये येऊन बसू शकतात. भासण करू शकतात.

४)महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम ३ नुसार सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर पहिली ग्रामसभे मध्ये सरपंच हा अध्यक्ष म्हणून काम करतो.

५) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम ४ नुसार ग्रामसभे मध्ये जर त्या व्यक्तीच्या बसण्या पासून जर काही वाद विवाद निर्माण झाला तर त्याच्यावर अंतिम निर्णय देण्याचे हक त्या ग्रामसभेच्या अद्यक्षाला असतो.

६) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम ५ नुसार जे मुख्य ग्रामसभा असते ते सभा घेण्याअगोदर महिलांची सभा घेणे सरपंचला बंधनकारक आहे. कारण महिला आणि बालकल्याण विकसांसाठी १०% निधी  राखीव असते त्या निधीचे विलेवाट लावण्यासाठी महिलांची सभा घ्यावी लागते. महिलांचे समस्या समजून सरपंचाला अहवाल तयार करायचं असतो. आणि अहवाल पंचायती पुढे मुख्य ग्रामसभेत ठेऊन खात्री करून घेते आणि नंतर ग्रामसभा मंजूरी देते.

अ)   महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम ५ च्या (अ) नुसार निवडून आलेले सदस्य आपल्या वारडातिल सभा बोलवावी लागते आणि समस्या अहवाल लिहून घेऊन, केंद्र शासनाचे आणि राज्य शासनाचे योजने चे त्या वारडातून लाभार्थी निवडावे लागते. आणि त्या संबंदीत अहवाल पंचायत समिति कडे एक प्रत द्याव लागतो. आणि ते प्रत एक अभिलेखाचा भाग बनते.

७) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम ६ नुसार शासकीय / निम शासकीय / ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी / शिक्षक / अंगणवाडी सेविका  हे वेळेवर उपस्तीत राहतात की नाही हे शिस्त विसयक नियंत्रण हे ग्रामसभेचे असते. जर ग्रामसभेने ठराव पारित केल की यांचे उपस्तीति चे नियंत्रण पंचायतीला ठेवता येते.

८) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम ७ नुसार आपल्या ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी हे जर नियम बाह्य वागत असेल / गैर वरतुणीक वागत असेल तर ग्रामसभा ही तक्रार गट विकास अधिकऱ्या कडे करू शकते. आणि गट विकास अधिकऱ्याला तीन महिन्याचा अगोदर त्याचवर निकाल  द्यायचा असतो, आणि जर अस केल नाही तर ति तक्रार उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्या कडे पाठवावे लागते. आणि उप मुख्य कार्यकारी यांना तीन महिन्याचा आत निकाली लावा लागतो, आणि यांचा अंतिम निर्णय असतो.

९) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम ८ नुसार राज्य सरकार ची योजना असो किंवा केंद्र सरकार ची योजना असो या साठी लाभार्थी निवडन्याचे पूर्ण अधिकार ग्रामसभेला आहे.

१०)    महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम ९ नुसार ज्या दिवसी ग्रामसभा असते त्याच ग्रामसभे मध्ये पुढच्या ग्रामसभेची तारीख, वेड, आणि ठिकाण ठरवीले जाते.

११)    महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम १० नुसार शासकीय / निम शासकीय / ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी / शिक्षक / अंगणवाडी सेविका हे कर्मचारी यांना जर सूट दिली नसेल तर या सर्वाना प्रत्येक ग्रामसभे मध्ये हजर राहावे लागते.

१२)    महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट कलम ११ नुसार ग्रामपंचायतीचे कार्यवृत्त ग्रामपंचयातीच्या सचिवाला स्वतंत्र नोंदवाहि मध्ये ठेवाव लागते. आणि जर सचिव उपस्तिथ नसल्यास अशावेळी सरपंच हा ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी, शिक्षक, किंवा अंगणवाडी सेविका निर्देशित करून ते एखादा अभिलेख तयार करतील आणि ते पंचायत कडे सुपूर्द करून देणार. (सारांस :- सचिव उपस्तिथ नसेल तरीपण सरपंच वरील पैकी एखाद्याला निर्देशित करून ग्रामसभा बोलाऊ सकते ग्रामसभेचे नोटिस काढू सकते.)

१३)    मुंबई ग्रामपंचायत ग्रामसभेच्या बैठकी अधिनियम १९५९ च्या कलम ११ च्या  पोटकलम १ (अ) नुसार ग्रामसभेला उपस्तिथ असलेल्या कोणत्याही सदस्याने जर सारपंचला ग्रामपंचायतीच्या कार्य किंवा कोणत्याही संबंधित प्रश्न विचारले तर ते सरपंचला तोंडी उत्तर देणे बंदणकारक आहे.

१४)    मुंबई ग्रामपंचायत ग्रामसभेच्या बैठकी अधिनियम १९५९ च्या कलम ११ च्या  पोटकलम २ नुसार उपसारपंचच्या निवड प्रक्रिये मध्ये समान मते जरी पडली जर सरपंचला दोन वेळा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार आहे.

१५)    मुंबई ग्रामपंचायत सभांबाबाद अधिनियम १९५९ नुसार नियम ९ च्या पोटकलम २ नुसार गनपूर्ती झाली नसेल तर मात्र दुसरी ग्रामसभेला गणपूर्ती ची काही अट नाही,१० लोक उपस्तिथ राहिले तरी पहिल्या ग्रामसभेत जे विषय घेणार होते ते विषय दुसऱ्या ग्रामसभेत निकालात काढता येते. ( लोकांनी दुसऱ्या ग्रामसभेत उपस्तिथ राहावे कारण तुम्ही नसले तरी ते विषय निकाली लावले जातात.)