जिल्हा परिषद म्हणजे काय? व कार्य ?

जिल्हा परिषद (District Council) हा ग्रामीण भागातील सर्वोच्च स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. एखाद्या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची स्थापना केली जाते.

ही संस्था महाराष्ट्र पंचायत राज अधिनियम, १९६१ अंतर्गत स्थापन केलेली असते.

रचना

• प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद असते.
• ती थेट निवडून आलेल्या सदस्यांपासून बनलेली असते.
• अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडून दिले जातात.
• जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत पंचायत समित्या (तालुका स्तरावर) आणि ग्रामपंचायती (ग्रामस्तरावर) काम करतात.

उद्दिष्ट

• ग्रामीण भागाचा शैक्षणिक, आरोग्य, कृषी, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज, महिला व बालकल्याण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सर्वांगीण विकास करणे.
• केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी योग्य प्रकारे वापरणे.
• ग्रामपंचायती व पंचायत समित्यांच्या कामांवर देखरेख ठेवणे.

महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या

1 जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था.

2 आरोग्य केंद्रे चालवणे.

3 पिण्याच्या पाण्याची योजना राबवणे.

4 कृषीविकास, पशुपालन प्रोत्साहन देणे.

5 ग्रामीण रस्त्यांचे बांधकाम व देखभाल.

6 महिला, बालकल्याण व सामाजिक कल्याण योजना राबवणे.

7 ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन करणे.

जिल्हा परिषदेचा कार्यक्षेत्र

• संपूर्ण जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग (शहरी भाग नगर परिषद /महानगरपालिकेखाली येतो).

सदस्यांची निवड (Election of Members)

• जिल्हा परिषदेचे सदस्य सर्वसामान्य नागरिकांकडून थेट निवडून दिले जातात.
• प्रत्येक जिल्ह्यातील ठरावीक प्रभागांसाठी (Constituency) निवडणूक होते.
• निवडणूक ५ वर्षांनी होतात.

अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष

• निवडून आलेल्या सदस्यांमधून अध्यक्ष (President) आणि उपाध्यक्ष (Vice-President) निवडले जातात.
• अध्यक्ष हे संपूर्ण जिल्हा परिषदेचे मुख्य प्रतिनिधी असतात.
• ते सभेला अध्यक्षस्थान भूषवतात आणि कामकाज नियंत्रित करतात.

स्थायी समित्या (Standing Committees)

• शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, कृषी इत्यादी क्षेत्रांसाठी वेगवेगळ्या समित्या असतात.
• या समित्या विशिष्ट क्षेत्रातील कामे पाहतात.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

• जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) नेमलेला असतो (सामान्यतः IAS अधिकारी).
• सर्व शासकीय योजना राबवण्याची जबाबदारी यांच्यावर असते.
• अधिकारी हा राज्य सरकारच्याच अधीन असतो, परंतु जिल्हा परिषदेच्या कामात समन्वय साधतो.

महत्वाचा निधी

जिल्हा परिषदेला केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजना व निधी मिळतोः

• १५ वा वित्त आयोगाचा निधी.
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA).
• स्वच्छ भारत मिशन.
• राष्ट्रीय आरोग्य अभियान.
• शाळा सुधारणा निधी इत्यादी.

जिल्हा परिषदेची गरज का आहे?

• लोकशाही मजबूत होते.
• गाव पातळीवरचे प्रश्न जिल्हा पातळीवर सोडवले जातात.
• सरकारच्या योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतात.
• स्थानिक लोकांना निर्णयप्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी मिळते.

जिल्हा परिषदेच्या महत्वाच्या योजना व कार्यक्षेत्र

• जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची देखभाल.
• नवीन शाळा उभारणी.
• शिक्षक भरती व प्रशिक्षण.
• प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC), उपकेंद्रे चालवणे.
• आरोग्य मोहीमा (Pulse Polio, TB, कुष्ठरोग निर्मूलन).
• गरोदर मातांची व बालकांची आरोग्य सेवा.
• कृषी प्रदर्शन व प्रशिक्षण.
• सिंचन योजना.
• जलसंधारण प्रकल्प.
• ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था.
• गाव ते बाजार रस्ते.
• पक्के रस्ते, पूल बांधणी.
• अंगणवाडी व सार्वजनिक इमारती.
• महिला बचत गटांना मदत.
• महिला सक्षमीकरण योजना.
• बालकांसाठी पोषण आहार योजना.
• MNREGA (मनरेगा).
• ग्रामीण भागातील मजूरांना कामाची संधी.

जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय रचना

• अध्यक्ष
• उपाध्यक्ष
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
• गटविकास अधिकारी (BDO) - प्रत्येक तालुक्यासाठी

विभाग प्रमुख / अधिकाऱ्यांची यंत्रणा

• शिक्षण अधिकारी
• आरोग्य अधिकारी
• कृषी अधिकारी
• सार्वजनिक बांधकाम अधिकारी
• समाजकल्याण अधिकारी
• महिला व बालकल्याण अधिकारी

वर्तमान काळातील महत्त्व

• जिल्हा परिषद हा ग्रामीण विकासाचा कणा मानला जातो.
• ग्रामपंचायती व पंचायत समितीचा समन्वय साधून सरकारच्या विविध योजना राबवतो.
• सरकारचे "गाव ते थेट शासन" हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका.