पेसा कायदा आणि आदिवासी ग्रामपंचायत म्हणजे काय आहे?

पेसा कायदा म्हणजे काय?

पूर्ण नाव: Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996

हा कायदा अनुसूचित (Scheduled) क्षेत्रातील आदिवासींसाठी आहे, जिथे भारतीय संविधानाच्या पंचम अनुसूची अंतर्गत काही जिल्हे/गावे येतात.

उद्दिष्ट:

आदिवासी समाजाला त्यांच्या पारंपरिक सत्तांची पुनर्स्थापना.
त्यांच्या संसाधनांवर आणि जमिनीवर अधिक नियंत्रण.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ग्रामसभा/ग्रामपंचायत) अधिक अधिकार.

पेसा कायद्याचे महत्त्वाचे मुद्दे

1 ग्रामसभा : ग्रामसभेला निर्णायक अधिकार. जमीन, खाण, जंगल, संसाधने यावर निर्णय घेण्याचा हक्क.

2 परंपरागत कायदे : स्थानिक परंपरा आणि रुढींचा सन्मान आणि वापर.

3 भू-संपत्ती : आदिवासी जमिनींची खरेदी-विक्री ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही.

4 वनसंपत्ती : वन उत्पादनांवर ग्रामसभेचा हक्क.

5 मद्य विक्री/बंदी : गावातील मद्य विक्रीबाबत ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम.

महाराष्ट्रात पेसा कायदा

• महाराष्ट्रात 2014 मध्ये पेसा नियमावली लागू झाली.
• गडचिरोली, नंदुरबार, ठाणे, नाशिक, धुळे इ. जिल्ह्यांतील काही गावे अनुसूचित क्षेत्रांत येतात.
• या गावांमध्ये ग्रामसभेला जास्त अधिकार दिले गेले आहेत.

आदिवासी ग्रामपंचायतचे अधिकार (पेसा अंतर्गत)

1. ग्रामसभा हाच सर्वोच्च निर्णय घेणारा मंच.
2. खाण परवाने, शासकीय प्रकल्प, पुनर्वसन यासाठी ग्रामसभेची पूर्व परवानगी बंधनकारक.
3. शालेय शिक्षकांची निवड ग्रामसभेच्या सहमतीने.
4. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी ग्रामसभेच्या माध्यमातून.

मर्यादा आणि अडचणी

• अंमलबजावणीत दुर्लक्ष.
• शासकीय अधिकारी ग्रामसभेच्या अधिकारांबाबत अनभिज्ञ असणे.
• काही ठिकाणी ग्रामसभा फक्त नावापुरती.

जमिनींचं हस्तांतरण किंवा भाड्याने देणे.

1. खनिज उत्खनन प्रकल्प मंजूर करणे.
2. पुनर्वसन योजना (उदा. धरण किंवा औद्योगिक प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांसाठी).
3. वनहक्क मंजुरी आणि जंगलावर पारंपरिक अधिकार.

ग्रामसभेचा निर्णय कायद्यातील स्थान

• पेसा कायद्यानुसार, ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असतो, विशेषतःखालील बाबतीतः
• जमिनींचं हस्तांतरण किंवा भाड्याने देणे.
• खनिज उत्खनन प्रकल्प मंजूर करणे.
• पुनर्वसन योजना (उदा. धरण किंवा औद्योगिक प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांसाठी).
• वनहक्क मंजुरी आणि जंगलावर पारंपरिक अधिकार.

ग्रामसभेच्या स्वरूपातील फरक

• सामान्य ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामसभा ही एक सल्लागार संस्था असते.
• पेसा अंतर्गत ग्रामसभा ही निर्णय घेणारी संस्था आहे, म्हणजे ग्रामपंचायत ग्रामसभेच्या आदेशानुसार काम करते.

आदिवासींच्या सांस्कृतिक हक्कांचे संरक्षण

• पेसा कायद्यात आदिवासींच्या भाषा, परंपरा, धार्मिक श्रद्धा आणि सांस्कृतिक वारसा यांचं रक्षण करण्याचा उल्लेख आहे.
• विवाह, वारसा, सामाजिक न्याय इ. बाबतीत स्थानिक रूढींचं पालन होऊ शकतं, जोपर्यंत ते संविधानाच्या विरोधात नाहीत.

स्वयंशासनाची भावना (Self Governance)

• पेसा कायदा फक्त शासकीय योजनांची अंमलबजावणी ग्रामसभेच्या माध्यमातून न करता, "गावचा विकास गावकऱ्यांच्या हाती" ही संकल्पना पुढे आणतो.

महाराष्ट्रात पेसा कायद्यातील अंमलबजावणीतील अडचणी

• ग्रामसेवक आणि अधिकारी पेसाबाबत प्रशिक्षित नसणे.
• राजकीय हस्तक्षेप.
• अर्धवट शासकीय नियमावली.
• अनुसूचित क्षेत्रांची मर्यादित व्याख्या.

पेसा कायद्यातील विशेष सक्षमता योजनांचे उदाहरणः

• गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुका ग्रामसभेने मद्य विक्रीला बंदी घातली.
• काही गावांनी Tendu Patta (तेंडू पाने) विक्रीतून स्वतःचं वनउत्पन्न व्यवस्थापन सुरू केलं.

कायदेशीर आधार

1. भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 243 M (4) (b) – पेसा अंतर्गत अपवादात्मक तरतूद.
2. पंचम अनुसूची, भारतीय संविधानात अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी वेगळी तरतूद.

संबंधित कायदे आणि संलग्नता

1 Forest Rights Act, 2006

2 Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act

3 Mines and Minerals (Development and Regulation) Act -पण पेसा अंतर्गत ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक.